पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संघ द्वारा 8 सूत्री मांगों को लेकर दिया ज्ञापन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम सोपा ज्ञापन
Sameer Khan
एक बार फिर रोजगार सहायक सचिव अपनी समस्याओं और लंबित मागों को लेकर सड़कों पर उतरें है जहां रोजगार सहायक के ऊपर अनैतिक तरीके से हो रही कार्रवाइयों को लेकर परेशान रोजगार सहायक आज कलेक्टर पहुंचे साथ ही अपनी
लंबित मांगों को लेकर रोजगार सहायक सचिवो द्वारा पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री के नाम ज्ञापन सोपा है ।
ग्राम रोजगार सहायक संघ मनरेगा ग्राम रोजगार सहायक महासंघ पंचायत सहायक सचिव कर्मचारी संयुक्त संगठन के द्वारा आज कलेक्ट्रेट में रोजगार सहायक सचिवो ने अनैतिक तरीके से अपने ऊपर हो रही कार्रवाई से परेशान होकर लेकर एवं अपनी लंबित मांगों को पूर्ण करवाने के लिए ज्ञापन सोपा है ज्ञापन में रोजगार सहायकों को पंचायत सहायक सचिव के पद पर संविलियन कर पंचायत सचिवों की भांति जिला संवर्ग कर एक निश्चित ग्रेड प्रदान करने के साथ दिवंगत ग्राम रोजगार सहायकों के आशिक परिवार के सदस्यों को अनुकंपा नियुक्ति एवं लाभ का लाभ एवं मृत्यु अनुग्रह सहायता राशि 10 लख रुपए प्रदान करने की बात कही है साथ ही पूर्व मुख्यमंत्री द्वारा सीएम हाउस से 25 अगस्त 2018 को ग्राम रोजगार सहायक के हितार्थ
की कई घोषणाएं एवं 28 जून 2023 को ग्राम रोजगार सहायक की महापंचायत में की गई घोषणा पद नाम परिवर्तन कर सचिवों के समान सेवा शर्तों एवं निर्धन कर सचिव के नवीन पद भरने के दौरान ग्राम रोजगार सहायकों को 50% आरक्षण देने के संबंध में की गई घोषणा का आदेश जारी करने सहित ग्राम रोजगार सहायकों का वेतन मानदेय का वेतन मा तिथि साइट तक करने की व्यवस्था की जाए सचिवों की भर्ती रोजगार सहायकों को भी सेवा शर्त निर्धारित कर निश्चित वेतनमान एवं गेट पर नियमित कर समय-समय पर सुविधा का लाभ दिया जाए महिला ग्राम रोजगार सहायकों का विवाह पक्ष अथवा विधवा तलाकशुदा होने की स्थिति में उनका स्थान कारण ऐसे जिले में अंतर जिला परिवर्तन किया जाए जहां पर उनका ससुराल पति का निवास अथवा स्वयं का परिवार निवासरत हो या स्वयं अथवा आश्रितों को गंभीर बीमारी होने की स्थिति में हो उक्त लंबित मांगे उक्त लंबित मांगों का 15 दिवस में निराकरण किया जाए निराकरण नहीं होने पर मध्य प्रदेश के समस्त ग्राम रोजगार सहायक संयुक्त मोर्चा के बैनर तले कलम बंद कंप्यूटर बंद अनिश्चितकालीन आंदोलन की ओर अग्रेशन होने को मजबूर हो जाएंगे जिसकी सारी जवाबदारी शासन प्रशासन की रहेगी
