30 सितंबर तक रेलवे टे्रक के लिए भू-अर्जन पूरा करने पर जोर -कल टीएल बैठक में कलेक्टर ने तेजी से कार्रवाई पूरा करने के निर्देश दिए, लापरवाही पर दो डिप्टी कलेक्टर के वेतन रोके, सीएम के दौरे पर भी हुई तैयारिया

30 सितंबर तक रेलवे टे्रक के लिए भू-अर्जन पूरा करने पर जोर -कल टीएल बैठक में कलेक्टर ने तेजी से कार्रवाई पूरा करने के निर्देश दिए, लापरवाही पर दो डिप्टी कलेक्टर के वेतन रोके, सीएम के दौरे पर भी हुई तैयारिया

रतलाम। कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में सोमवार को समय सीमा पत्रों की समीक्षा बैठक संपन्न हुई। कलेक्टर ने विभिन्न विभागों की कार्रवाइयों की जानकारी लेते हुए दिशा निर्देशित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की उपस्थिति में आगामी 30 सितंबर को जावरा में किसान सम्मेलन आयोजित होगा। किसान सम्मेलन आयोजन की तैयारी में कलेक्टर द्वारा अधिकारियों को सौंपे गए दायित्वों को समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। रेलवे के लिए रतलाम से लेकर जावरा तक भू-अर्जन की कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश कलेक्टर ने बैठक में दिए।
कलेक्टर श्री सूर्यवंशी ने मुख्यमंत्री के आगमन को लेकर जावरा में मंच निर्माण, वाहन पार्किंग आदि व्यवस्थाएं कार्यक्रम स्थल पर किए जाने हेतु संबंधित अधिकारियों से चर्चा की। रतलाम- भीलवाड़ा रेलवे लाइन हेतु भू-अर्जन के संबंध में 27 सितंबर तक अवार्ड पारित करने के निर्देश दिए। संपूर्ण कार्रवाई 30 सितंबर तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर श्री सूर्यवंशी द्वारा समीक्षा के दौरान कार्य में निष्क्रियता बरतने पर डिप्टी कलेक्टर सुश्री राधा महंत एवं संजय शर्मा के वेतन रोकने के निर्देश भी दिए गए।
बैठक में जिले के आलोट क्षेत्र में रामसिंह दरबार गांव में प्रधानमंत्री आवास योजना में लोगों द्वारा मकान नहीं बनाए जाने की शिकायत पर कलेक्टर द्वारा जांच के लिए निर्देशित किया गया। समय सीमा पत्रों के लंबन की स्थिति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने निर्देशित किया कि यदि आगामी बैठक से पूर्व शत-प्रतिशत पत्रों पर कार्रवाई नहीं की गई तो संबंधित अधिकारियों का वेतन काटे जाएंगे। विभिन्न विभागों में निर्माणाधीन कार्यों को शीघ्र पूरा करने के निर्देश भी कलेक्टर ने दिए। जिला परियोजना समन्वय कार्यालय में कार्यों की अनियमिता पर कलेक्टर ने समीक्षा करते हुए सख्त नाराजगी व्यक्त की। जिला परियोजना समन्वयक की विभागीय जांच के लिए निर्देशित किया।
मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में लंबित शिकायतों को लेकर कलेक्टर द्वारा विशेष रूप से समीक्षा की गई। स्वास्थ्य, श्रम, वित्त जैसे अंतिम पायदान पर रहने वाले विभागों को विशेष रूप से कार्य करने के लिए निर्देशित किया। लंबित निराकरण की टाइम लाइन निर्धारित करते हुए कलेक्टर ने चेतावनी दी कि अधिकारियों द्वारा समय सीमा पर काम नहीं किया गया तो उनके वेतन योग दिए जाएंगे।