खबर  का असर: राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर संचालक को निगम ने थमाया 79 लाख का नोटिस, मिलीभगत कर 10 हजार स्क्वेयर फिट की जगह 1.3 लाख पर नियम विरुद्ध संचालित कर रहा था मेला

रतलाम। शहर के अम्बेडकर ग्राउंड पर आयोजित हो रहे राजस्थान मेगा ट्रेड फेयर के संचालक और निगम के जिम्मेदारों की मिलीभगत से लाखों रुपए का गबन कर शासन को चुना लगाया जा रहा था। जिसको लेकर कवर स्टोरी 24  द्वारा इस मामले को उजागर कर बड़ा खुलासा किया था और अब हड़कंप घोटाला  करने वाले में हड़कंप मचा हुआ हैं। रतलाम नगर निगम ने अब कार्रवाई करते हुए फेयर संचालक अशोक जैन को 79 लाख रुपए से अधिक की राजस्व वसूली का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस के अनुसार जैन को सात दिन के भीतर यह राशि जमा करनी होगी, अन्यथा आगे की विधिक कार्यवाही के साथ सामान जब्ती की जाएगी।

बता दें कि मेला संचालक अशोक जैन ने निगम के जिम्मेदारों से सांठगांठ कर आंबेडकर ग्राउंड में मेला लगाने के लिए महज 10 हजार स्क्वेयर फीट जमीन का आवंटन कराया था, जिसके लिए उन्होंने 30 दिनों के लिए 6 लाख 6 हजार रुपए शुल्क जमा किया था। मेले के आयोजक अशोक जैन द्वारा तयशुदा सीमा से कहीं अधिक जमीन पर अवैध कब्जा कर मेले का संचालन किए जाने की खबर कवर स्टोरी 24 न्यूज द्वारा प्रमुखता से शुक्रवार को प्रकाशित की गई थी। समाचार प्रकाशन के बाद नींद से जागे जिम्मेदारों में हड़कंप मचा और आनन-फानन में अमले ने पहुंच नपती कर पाया कि मेला संचालक ग्राउंड में 1 लाख 30 हजार स्क्वेयर फीट पर अवैध रूप से काबिज है यानी अनुबंधित भूमि से 13 गुना अधिक कब्जा कर लिया गया था। उक्त पूरे प्रकरण का निष्कर्ष यह कि फेयर के अवैध संचालन का यह पहला मामला नहीं है। बल्कि एक प्रशासनिक मिलीभगत का उदाहरण बन चुका है, जिसमें सरकारी राजस्व को भारी नुकसान पहुंचाया गया।वंदेमातरम् न्यूज द्वारा की गई निष्पक्ष और गहन रिपोर्टिंग ने इस घोटाले को उजागर कर रतलाम नगर निगम को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए मजबूर किया।
भाजपा पार्षद मुखर जांच की उठी मांग
आंबेडकर ग्राउंड में आयोजित "मेगा ट्रेड फेयर" में नगर निगम द्वारा आबंटित भूमि को कम दर्शाकर निजी आयोजक को लाभ पहुंचाने का मामला सामने आने पर भाजपा पार्षद भी मुखर हो चुके हैं। एमआईसी मेंबर पप्पू पुरोहित, परमानंद योगी, योगेश पापटवाल सहित रत्नदीप सिंह राठोर ने आयुक्त हिमांशु भट्ट के नाम राजस्व अधिकारी करुणेश दंडोतिया को ज्ञापन दिया है। आरोप है कि लगभग 1,30,000 वर्गफीट भूमि के स्थान पर केवल 10,000 वर्गफीट का किराया लेकर नगर निगम को राजस्व हानि पहुंचाई गई। जबकि परिषद द्वारा 2 रुपए प्रति वर्गमीटर की दर से शुल्क वसूली का निर्णय लिया गया था। इसके साथ ही शिकायत में बताया गया है कि 80 फीट रोड पर भूमाफियाओं द्वारा आवासीय नक्शा पास करवाकर मेला संचालित किया जा रहा है। इस अवैध मेला संचालन में दुकानों से मोटी आय अर्जित की जा रही है जिससे नगर निगम को कर हानि हो रही है। मामले की जल्द से जल्द निष्पक्ष जांच की मांग की गई।

सांठगांठ और घोटाले का गंभीर आरोप
इस पूरे घोटाले  की पड़ताल में यह भी सामने आया कि नगर निगम के अधिकारियों ने जानबूझकर इस अवैध कब्जे पर आंखें मूंदे रखीं। सूत्रों के मुताबिक, इस पूरे प्रकरण में 20 लाख रुपए तक की ऊपरी लेन-देन की बात सामने आ रही है। जब यह खबर 2 मई 2025 को वंदेमातरम् न्यूज ने प्रमुखता से प्रकाशित की, तब जाकर नगर निगम हरकत में आया।निगमायुक्त हिमांशु भट्ट ने तुरंत कार्रवाई करते हुए जमीन की माप करवाई और जुर्माने सहित 79 लाख से अधिक की वसूली का नोटिस जारी किया।