सरकार की उपेक्षा का शिकार राज्य पेंशनरों में आक्रोश, सैलाना विधायक को दिया सीएम के नाम ज्ञापन

रतलाम ।  प्रोग्रेसिव पेंशनर्स एसोसिएशन मप्र के आह्वान पर मुख्यमंत्री मोहन  यादव को पांच लाख राज्य पेंशनरों की लंबित मांगों का  ध्यानाकर्षण करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। यह ज्ञापन सैलाना विधायक कमलेश्वर डोडियार को रतलाम प्रवास के दौेरान  पुराने कलेक्ट्रेट स्थित गुलाब चक्कर में दिया गया। ज्ञापन में बताया गया कि प्रदेश सरकार की उपेक्षा से पेंशनरों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। शीघ्र मांगों का निराकरण नहीं होने पर आंदोलन और तेज किया जाएगा।
इस दौरान सैलाना विधायक ने कहा कि पेंशनरों की मांगें जायज है। वृद्धावस्था में भी अपने हक के लिए संघर्ष कर रहे हैं। शासन को आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी न्यायोचित मांगों का समाधान शीघ्र करना चाहिए। आगामी विधानसभा सत्र में निश्चित रूप से प्रमुख मुद्दों को रखूंगा। ध्यानाकर्षण ज्ञापन देने के पूर्व गुलाब चक्कर में जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। अध्यक्ष कीर्तिकुमार शर्मा, कार्यकारी अध्यक्ष एमएल भट्ट, सचिव एमएल नगावत, महिला  अध्यक्ष गीता राठौर, सैलाना अध्यक्ष तोताराम डोडियार, बाजना अध्यक्ष दिनेशचंद्र जोशी, प्रेम कुमार बेनावत, हरीश कुमार बिंदल आदि उपस्थित रहे।

ध्यानाकर्षण ज्ञापन की प्रमुख मांगें
- 50 प्रतिशत महंगाई राहत शीघ्र स्वीकृत की जाए।
- मप्र-छत्तीसगढ़ पुनर्गठन धारा 49 (6) अविलंब समाप्त की जाए।
- आयुष्मान भारत योजना में पेंशनरों को सम्मिलित किया जाए।
- सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय अनुसार 80 वर्ष प्रारंभ होते ही पेंशनरों को 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन दी जाए।
- 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त पेंशनर को वार्षिक वेतनवृद्धि दी जाए।
- उच्च न्यायालय के निर्णय की बाध्यता समाप्त की जाए।
- जनजातीय कार्य विभाग के शिक्षकों को नियुक्ति तारीख से नियमित वेतनमान दिया जाए।
- समस्त शिक्षकों को अवकाश नकदीकरण का भुगतान किया जाए।
- वरिष्ठ नागरिकों को पूर्व की भांति रेल किराये में रियायत दी जाए।
- छठे व सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान किया जाएं।