किसानों की समस्या लेकर धाकड़ की सड़क पर दहाड़, एसडीएम ऑफिस में दिया धरना

किसानों की समस्या लेकर धाकड़ की सड़क पर दहाड़, एसडीएम ऑफिस में दिया धरना

एक्सप्रेस वे से किसानों की फसलें हो रही खराब

धाकड़ बोले-- एक्सप्रेस-वे के किनारे किसानों को रास्ता नही दिया तो हम पीएम को लोकार्पण के लिए नही उतरने देंगे


जावरा। दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेस-वे किनारे पानी निकासी की व्यवस्था नहीं। फसलें खराब हो रही हैं। किसानों के खेतों पर जाने के लिए एक्सप्रेस-वे किनारे-किनारे 10 फीट का मुरमीकरण रास्ता देना था जो अब तक नहीं बना है। यदि किसानों को यह रास्ता नहीं मिला तो लोकार्पण के लिए यदि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां आएंगे तो हम किसान उन्हें उतरने नहीं देंगे।


यह बात जिला पंचायत सदस्य एवं किसान नेता डी.पी.धाकड ने मंगलवार दोपहर एसडीएम कार्यालय परिसर में धरने के दौरान कही। वे व अन्य कांग्रेस नेता नगर व ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लेकर एसडीएम ऑफिस पहुंचे और परिसर में धरना दिया। कई लोगों ने एसडीएम अनिल भाना को अलग-अलग ज्ञापन दिए। 15 से अधिक आवेदन-पत्र दिए। धाकड ने कहा कि किसी का जन्म प्रमाण-पत्र नहीं बन रहा। किसी को पट्टा नहीं मिल रहा तो वे आवास योजना का लाभ नहीं दे पा रहे।
उल्टे प्रशासन उन्हें नोटिस देकर बेदखल करने की चेतावनी दे रहे हैं। नांदलेटा गांव से कालबेलिया बस्ती तक रास्ता खराब हो रहा है। कुशलगढ-कंचनखेडी कच्चा रास्ता कीचड में तब्दील हो गया। अन्य गांवों में भी खेतों या टोले-मजरे तक जाने के रास्ते नहीं हैं। सिटी में तो नपा मुरम-चूरी डाल देती है लेकिन गांवों में कोई नहीं सुन रहा है। सीएम घोषणाएं करते हैं लेकिन सर्कुलर जारी नहीं करते इसलिए अधिकारी भी उनकी घोषणाओं पर ध्यान नहीं देते और लोग परेशान हैं।
धाकड के साथ ही कांग्रेस नेता असलम मेव ने जावरा को जिला बनाने के लिए भी ज्ञापन दिया। पिपलौदा ब्लॉक अध्यक्ष दिलीप मंडलोई बोले कि अफसर हमारे ज्ञापनों पर ध्यान नहीं देते। यदि चार दिन में निराकरण नहीं हुआ तो फिर आकर उग्र प्रदर्शन करेंगे। बडायला चौरासी सरपंच प्रकाश धाकड ने पंचायत भवन के लिए भूमि आवंटन, रिंगनोद सरपंच यूसुफ पठान ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने, पिपल्यासिर सरपंच गोपाल बैरागी ने आबादी भूमि घोषित करने का आवेदन दिया। मनोहर शर्मा, राहुल शर्मा समेत कई महिला-पुरुष व पार्टी कार्यकर्ता मौजूद थे।
एसडीएम ने कहा जो स्थानीय स्तर के मुद्दे हैं, उनका निराकरण करवाएंगे तथा शासन स्तर के मामलों में ज्ञापन की प्रति आगे भेजी जाएगी।