सैलाना जनपद की सालरापाड़ा पंचायत में फर्जी gst बिलो से भुगतान, अधिकारियों ने शुरू की नोटिस देने की कार्यवाही

रतलाम। रतलाम जिलेकी ग्राम पंचायत में हमेशा से ही भ्रष्टाचारोंकी खबरें आती रहती हैं इसकेसाथ यहां घटिया निर्माण और फर्जीवीडियो को लेकर भी शिकायतें होती रहती है लेकिन अधिकारियो की मिलीभगत से इनकी जांच ठंडे बस्ते में चली जाती है। ऐसा ही एक अनोखा मामला जिले के सैलाना जनपद के ग्राम पंचायत सालरापाड़ा  का आया है जहा फर्जी बिल लगाकर जीएसटीएन की चोरी की जा रही है। पेसा एक्ट के तहत होने वाले कार्यों में एक फर्म ने पंचायत में काम किया और अपना बिल लगाया। बिल पर जीएसटीएन नंबर भी अंकित है। जब उस जीएसटीएन नंबर की जांच की गई तो सामने आया कि इस तरह का कोई नंबर ही नहीं है। फर्जी जीएसटीएन फर्म से शासन को लाखों रुपए का चूना लगाया जा रहा हे। 

जिले की पंचायतों में हो रहे कार्यों में गुड्स एंड सर्विसेस टैक्स (जीएसटी) की चोरी की जा रही है। जिले में आदिवासी अंचल सैलाना जनपद में इस मामले में सबसे अधिक गड़बड़ी हैं। स्थानीय राजस्व अमला पूरे मामले में मौन है। जबकि राजस्व विभाग में पूर्व में इस प्रकार की शिकायत जा चुकी है। सैलाना का राजस्व विभाग तो खनन के मामले हो या मिलावट का मामला, मौन ही रहता है। यहां तक की खाद्ध दुकानें समय पर नहीं खुले तब भी आदिवासियों की शिकायत पर कार्रवाई के मामले में राजस्व अमला कमजोर है। यहां तक की जनपद को भी शिकायत की, लेकिन विभाग ने पूरे मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया। इस प्रकार की कई पंचायत जनपद में है।

-इस पर मेहरबानी

पटेल कंस्ट्रक्शन एंड डिलिंग मशीन ने 8 जून 2023 को सिमेंट, रेती, मिट्टी, सलिया व ईट का बिल नंबर 26, रुपए 89690 ग्राम पंचायत सालरापाड़ा ने मंजूर किया। • इसी साल 31 अगस्त 2023 को ईट, रेती, मिट्टी का बिल नंबर 109, ■ रुपए 58000 ग्राम पंचायत - सालरापाड़ा ने मंजूर किया।

-इसी कंपनी का 31 अगस्त 2023

को ही सीमेंट व सरिया का बिल नंबर 110, रुपए 60150 ग्राम पंचायत सालरापाड़ा ने मंजूर किया।

* इसी कंपनी का बिल नंबर 175 जिस पर तारीख दर्ज नहीं, ग्राम पंचायत सालरापाड़ा ने 35960 रुपए का मंजूर किया।

* इसी कंपनी का बिल नंबर 177 जिस पर तारीख दर्ज नहीं, ग्राम पंचायत सालरापाड़ा ने 35960 रुपए का मंजूर किया।

* इसी कंपनी का बिल नंबर 178 जिस पर तारीख दर्ज नहीं, ग्राम पंचायत सालरापाड़ा ने 35960 रुपए का मंजूर किया।

जीएसटी नंबर नहीं

ग्राम पंचायत सालरापाड़ा के सरपंच व सचिव ने गड़बड़ी करने में बड़ों-बड़ों को मात कर दिया। 29 नवंबर 2023 को सरवन की फर्म सिद्धार्थ टेंट हाउस का बिल रुपए 6100 मंजूर किए। यह बिल नंबर 09 को ग्राम पंचायत में टेंट, दरी लाइट, पानी की केन, बिस्तर के लिए दिया गया था। राशि तो मंजूर की, लेकिन बिल पर जीएसटी नंबर ही नहीं लिखा हुआ है। इसी प्रकार बड़ी सरवन की फर्म पेंटर कमलेश बारोठ ने ग्राम पंचायत सालरापाड़ा में 10 मई 2023 को बिल नंबर 121 रुपए 9 हजार का दिया। जिसे मंजूर किया।

नोटिस, निलंबन व रिकवरी होगी

जीएसटी नंबर बिल पर है, लेकिन असल में इस प्रकार का कोई नंबर नहीं है तो भुगतान करने वाली ग्राम पंचायत के सरपंच व सचिव को नोटिस जारी होगा। नोटिस के बाद निलंबन व रिकवरी की कार्रवाई की जाएगी।

- निदेशक शर्मा, अतिरिक्त सीईओ, जिला पंचायत रतलाम