निगम सम्मेलन में उछला राजीव गांधी सिविक सेंटर का मामला, रजिस्ट्री शून्य घोषित करने का प्रस्ताव पास, निगम उपायुक्त को कार्य मुक्त करने के निर्देश

रतलाम: नगर निगम सम्मेलन-राजीव गांधी सिविक सेंटर के 22 भूखंडों की हुई रजिस्ट्री को लेकर पक्ष-विपक्ष एकजुट,परिषद ने लिया बढ़ा निर्णय- अनियमितता पर रजिस्ट्री शून्य घोषित करवाने का प्रस्ताव पारित, उपायुक्त के खिलाफ भाजपा पार्षद लाए प्रस्ताव-अध्यक्ष ने कार्यमुक्त करने के लिए कहा, भाजपा की महिला पार्षद ने निगम अधिकारियों के कार्य व्यवहार और भाषा शैली को लेकर लगाए गंभीर आरोप

रतलाम। गुरुवार को आयोजित नगर निगम के साधारण सम्मेलन में राजीव गांधी सिविक सेंटर के 22 भूखंडो की रजिस्ट्री का मामला खूब गरमाया। खास बात यह रही कि पक्ष- विपक्ष दोनों के पार्षद इस मुद्दे पर एकजुट नजर आए‌। परिषद में बहुमत से अनियमित तरीके से हुई भूखंडों की रजिस्ट्री को शून्य घोषित करवाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव पारित किया गया। सम्मेलन में उपायुक्त विकास सोलंकी के खिलाफ भी भाजपा पार्षद अविश्वास प्रस्ताव लाए, जिस पर निगम अध्यक्ष ने तत्काल उन्हें कार्य मुक्त करने और शासन स्तर पर कार्रवाई के लिए प्रक्रिया करने के निर्देश दिए।

साधारण सम्मेलन में भाजपा पार्षद शक्ति सिंह राठौड़ ने पक्ष और विपक्ष दोनों के पार्षदों की सहमति से हस्ताक्षर युक्त प्रस्ताव परिषद में रखा। उन्होंने कहा कि हाल ही में राजीव गांधी सिविक सेंटर के 22 भूखंडों की रजिस्ट्री नियम और प्रक्रिया के विरुद्ध जाकर निगम अधिकारियों द्वारा कराई गई है। एमआईसी और परिषद को भी इस मामले में अवगत कराना जरूरी नहीं समझा गया। पक्ष विपक्ष के पार्षदों ने सम्मेलन में इन भूखंडों की रजिस्ट्री को शून्य घोषित करने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा।

इस प्रस्ताव पर निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा ने निगम आयुक्त को स्पष्टीकरण देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा। निगम आयुक्त ए.पी.एस गहरवार ने परिषद के समक्ष उन 22 लोगों के नाम पढ़ कर सुनाएं जिनके नाम से रजिस्ट्री कराई गई है। इस पर भाजपा पार्षद शक्ति सिंह राठौड़ ने कहा कि जिन लोगों के नाम से नगर निगम ने रजिस्ट्री कराई उन्होंने उसी दिन किसी अन्य के नाम से रजिस्ट्री करा दी, क्या यह नियम अंतर्गत आता है?

भाजपा और कांग्रेस दोनों के पार्षदो के इस मुद्दे पर एक राय को देखते हुए निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा ने 22 भूखंडों के मामले में अनियमित और प्रक्रिया विरुद्ध कराई गई रजिस्ट्री को शून्य घोषित करवाने और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई का प्रस्ताव सर्वानुमति से पारित करते हुए शासन को भी प्रस्ताव भेजने की बात कही।

उपायुक्त के खिलाफ भाजपा पार्षद लाए प्रस्ताव

सम्मेलन में भाजपा पार्षद उपयुक्त विकास सोलंकी की कार्यशाली से नाराज होकर उनके खिलाफ प्रस्ताव लेकर आए। इस पर निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा ने उन्हें तत्काल कार्य मुक्त करने और शासन स्तर पर भी कार्रवाई हो इसके लिए प्रक्रिया करने के निर्देश दिए।

भाजपा की महिला पार्षद ने लगाए गंभीर आरोप

सम्मेलन में भाजपा की महिला पार्षद श्रीमती निशा पवन सोमानी ने अधिकारियों की कार्यशैली और व्यवहार को लेकर गंभीर आरोप लगाए। श्रीमती सोमानी ने अधिकारियों के रवैया पर असंतोष जताते हुए कहा कि वे जब किसी कार्य के लिए फोन लगाते हैं तो अधिकारियों का व्यवहार अच्छा नहीं रहता है। उनकी भाषा शैली भी अच्छी नहीं रहती है। श्रीमती निशा पवन स्वामी ने व्यक्तिगत रूप से किसी अधिकारी का नाम लिए बिना कहा कि उन्होंने जब उनके क्षेत्र के सड़क के गड्ढे भरने के लिए अधिकारी को फोन लगाया तो अधिकारी ने बजट नहीं होने का हवाला दिया और कहा की चंदा लेकर काम करवा लो। श्रीमती सोमानी ने यह भी आरोप लगाया कि अधिकारी ने उन्हें यह भी धमकी दी कि आपके वार्ड के स्वीकृत कम निरस्त करवा दिए जाएंगे। इस मामले में कांग्रेस की वरिष्ठ पार्षद श्रीमती यास्मीन शैरानी ने भी सख्त लहजे में आपत्ति लेते हुए महिला पार्षद से सम्मानजनक व्यवहार की बात कही।

भाजपा की महिला पार्षद के आरोपों पर संज्ञान लेते हुए निगम अध्यक्ष श्रीमती मनीषा मनोज शर्मा ने निगम आयुक्त को चेतावनी दी कि पार्षदों से सम्मानजनक व्यवहार किया जाए। खासकर महिला पार्षदों के सम्मान का पूरा ध्यान रखा जाए। पूर्व में भी इस तरह की शिकायते आ चुकी है।

सम्मेलन में रखे गए यह प्रस्ताव

आयोजित सम्मेलन में शहर के सभी टू लेन ओर फोर लेन मार्गो के सेन्ट्रल लाईट पोल पर प्रचार प्रसार हेतु स्मकलाईट बोर्ड के निर्माण, संचालन, रखरखाव को लायसेंस शुल्क के आधार पर 5 वर्ष की अवधि के लिये दिये जाने हेतु निविदा आमंत्रण का प्रस्ताव रखा गया।

अमृत सागर तालाब उद्यान में मनोरंजन पार्क के राजस्व सृजन, संचालन, रख रखाव और विकास के लिए एजेंसी का पीपीपी मोड निजी फर्म द्वारा संचालन/संधारण करने संबंधी उच्चतम निविदा दर राशि रूपये 12.00 लाख प्रतिवर्ष तथा प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने, नगर निगम विकास शाखा के आवंटित भवन/भूखण्ड की लीज अवधि आगामी तीस वर्ष के लिये बढ़ाये जाने के संबंध में भी प्रस्ताव रखा गया।

आयोजित सम्मेलन में निगम का वर्ष 2024-25 का आय-व्यय पत्रक (बजट) प्रस्तुत किया गया। सम्मेलन में महापौर प्रहलाद पटेल, निगम आयुक्त ए पी एस गहरवार, उपायुक्त विकास सोलंकी, सिटी इंजीनियर जीके जायसवाल, सुरेश चंद्र व्यास, श्याम सोनी सहित एमआईसी सदस्य एवं भाजपा और कांग्रेस के पार्षद मौजूद थे।